ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ/ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਰਨਾਲਾ:
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ/ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲਨਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਮਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
