ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 50 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ‘ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮਦ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਾਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ.
… ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ I ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ
ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਮੇਅਰਜ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
