ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ -ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜਨਵਰੀ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਉਲੀਕੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 7500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 15 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ 6 ਏਕੜ, ਕੁਲ 21 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਰੰਭੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ 21.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਾਅ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 8.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 7500 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਦੀ ਥਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 219 ਤਹਿਤ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਇਜ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ I
ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਫ.ਐਂਡ. ਸੀ.ਸੀ. (ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਐਂਡ. ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 622 ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 97 ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (24 ਮਹੀਨੇ) ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਲੰਬਰ 689 ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਬੰਧੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
