ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ; ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਂਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ ਮਾਰਚ 11,2023
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ-ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ ਸਿ਼ੱਦਤ ਸਹਿਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡ-ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ:
ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 67 ਵਿਚੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ”
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ.ਸੀ ਸਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।”
ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਫ਼ਸਬੁੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀ ਸੀ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀ. ਸੀ. ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150+ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।”
ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸਨੌਪਸਲ ਡਿਮਰੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਏਹੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਚਹੇਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ , ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ,ਈ-ਮੇਲ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ! ਬੇਟਾ ਯੂਨੀ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦਾ!”
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਰ ਕ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ।”
ਜਗਤਾਰ ਰਤਨ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀ।”
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਂਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ।”
ਗੁਰਦੇਵ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਲਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਸੋਸਲ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਸ ਦਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ) ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਹਰਜੀਤ ਸਰਾਂ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।”
ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਉ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, “ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ.ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ..ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ..ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੋਂ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮੌੜ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਛਾਂਗਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ..ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 164 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ – ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਦਣਜੋਗ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ।”
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ । ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੇ 2000 ਕਿਸਾਨੀ ਚ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ , ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ , ਬਸ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਨਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ , ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ।”
ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਜੀ।”
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਕੇ. ਨੀਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ (ਕਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਦਿਆ) ਲਈ 164 ਕਰੋੜ। ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਆਰੇ।”
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਬੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150+ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।”
ਰੁੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,,, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ 360 ਕਰੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,,, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਗੀ,, ਐੱਨ. ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਲਵਈਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਤੀਫਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹਤਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ।ਲਗਦੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੇਜ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਸੁਣ ਕੇ।”
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨਨਾਸੂ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ।”
ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 207 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 64 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।”
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਬਿਲਕੁਲ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗਸੈਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150+ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ।”
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਅਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ:
“ਗਲੀਂ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥
” ਹੈਂ ? ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ” ਇਹ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ , ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ…!!! ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਥੀ। । ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿ਼ੰਗਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਰਾਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਵੇ।”
ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਦਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ “ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 150 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 290 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:
“ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।*
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 207 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 64 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੀ 21ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।”
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਭਜਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਜੁਰੱਅਤ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ।ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਹੈ , ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ।ਦਿਲੀ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ।ਅੜਣਾ , ਖੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਲੜਣਾ ਹੈ ।ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਗੇ ।ਤੁਸੀ ਕੱਲੇਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ , ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ”
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ੰਿੲੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
Himender Bharti:
This is a serious issue how can one allow the crumbling of an institution who caters the rural & poor folks of Punjab, strength of a nation lies in educating the masses, to enlighten them, not to deprive them, this is not visionary
Darshan Singh Sandhu:
Very clear and genuine demand for the allocation of funds to run the punjabi university patiala in polite words By the respectable vice chancellor prof Arvinder singh ji ! Punjabi university patiala in the great honour of punjab ! Punjab Govt should take personal attention in this matter which is the duty of the Govt ! I hope for the best ! Gud luck ! – Prof darshan singh ssndhu life time achievement awardi in sports contribution punjabi university patiala from Kot Kapura !
Vikas Deep:
Actions and words of the present government are North Pole and South Pole. Highly damaging for Punjab, Punjabi and Punjabiyat. SOS Appeal for course correction.
Dr. Jasbir Hundal:
Well said Prof.Arvind, couldn’t have explained in a better way. Govt is hell bent on privatisation of education, PSPCL, PRTC one way or the other either by giving unasked for freebies or squeezing the grant to state universities and govt institutions.The Govt is being run by Corporates and not by well wishers of Aam Aadmi.
Sharnjit Dhillon:
Vice- Chancellor Prof Arvind is absolutely right in raising the issue of grant. No public university can perform without the financial help from government.
Prof. Munruchi Kaur:
This heartless and cruel decision is condemned, now the Vice Chancellor, faculty, staff and students need to come up in a big way to save our University
We stand united to fend Punjabi University from upcoming deep financial crisis
Gulshan Bansal:
The worst thing a Govt can do to its premier university has been for by this so called Honest Govt. Shame on the budget. Shame on the attitude of Government.
Baldeep Singh:
Well said Dr Arvind ! You have made passionate appeal to the concerned quarters to save this University But I don’t think the gangs in power will do something concrete in this respect. Let us strive n strike hard to make it people’s war against the callousness of the govt .
Gur Iqbal Sandhu:
Very very genuine demand and request in explicit words made for survival of this institution imparting education to major population of youth in Punjab. Needs full support from all walks of life.
Balwinder Singh:
Student unions, teacher unions, none teaching unions nu kal to hi main road Oni Der band krke rakhni chaidia jini Der jini Der 400 cror grant budget vh nai revise krdi.. nai ta university gai samjo..
Rakesh Rock:
AAP govt has misplaced priorities, it is indulging in wasteful subsidies like free 300 units electricity, free bus travel for ladies and massive wasteful advertisement campaigns to promote itself but not supporting state universities. This is not the ‘badlav’ which voters wanted.
Arshdeep Kaur:
Can we start a crowd fund? Many students like me would contribute. Not sure how much that would help but we would want our alma mater to survive. Got a suggestion from another concerned friend – The govt should keep the institution functioning (salaries and expenses) and we can crowd fund for further development
Prof. Sanjeev Puri:
History created!!! Have you ever heard of reduction in annual budget of an institution by Govt ????
This Govt of APP party has actually reduced the budget of our University from previous year allocation by 36 crores.
Its a CRUEL JOKE with faculty, staff and students, particularly those students who can not afford fee of Private Universities.
The message is clear and loud that this Govt want to kill state Universities to allow Private Universities to flourish because the private sector can only provides funds to fight elections.
People from Pbi University who visited politicians/ministers and asked for grants claimed to get assurance for sufficient grants.
Now these people shall again visit their known politicians / ministers and ask them why this cruel joke has been cracked on University.
CM repeatedly stated in public meetings that education must be free from loans. His statement proved to be hollow.
People must wake up to ground reality and prepare ourselves to face financial crisis for another year.
May God save us from upcoming deep financial crisis.
(royalpatiala.in News)
