ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/royalpatiala.in News/ ਰੂਪਨਗਰ ,27 ਜਨਵਰੀ,2026
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
