ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਸੁਸਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ /ਸਤੰਬਰ 8, 2022
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ.) ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ-10 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 9-11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ’ਦਾ 2011 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ੍ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
