ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਘੇਰਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੰਗੜੀ ਕਰਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ,2025
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਕਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2018 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਕਟਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਪੁਕਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2018 ਦੇ ਯੂ.ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
