“ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?-ਲਾਲਪੁਰਾ
ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ /ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਜੂਨ,2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। GMADA, GLADA, PUDA ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ “ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ?
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
