Home ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ(ਰਜਿ.)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ(ਰਜਿ.)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ(ਰਜਿ.)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ(ਰਜਿ.)

ਪਟਿਆਲਾ/16 ਜੂਨ, 2024

ਮਿਤੀ 14/06/2024 ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਦੀ ਦੱਖਣ ਜੋਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੰਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਮੀ /ਪੈਡੀਸੀਜ਼ਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ / ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਖੇ ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਜਿਥੇ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾ ਵਿੱਖੇ ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ 16 ਤੋ 20 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਧੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾ ਵੰਡ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਦਲੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਦਲੀ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਵੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ ਰਾਹੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -ਕਾਸ਼ਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ(ਰਜਿ.)

ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ / ਪੈਡੀਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅੰਸਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ.ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪੋਰਕਤ ਦਰਸਾਇਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮੈਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।