ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਾਲਣਾ-ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਜਨਵਰੀ:
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਟਪਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ, ਤਾਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੰਪ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 31 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੁੱਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਕੂੜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਆਰ.ਐਫੱਜ, ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਮਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ.) ਟੀ.ਬੈਨਿਥ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਇਨਾਇਤ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਵਨੀਤ ਦੂਬੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਕਸੀਐਨ ਡਰੇਨੇਜ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਕਸੀਐਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ।
