ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ—ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ /ਅਪ੍ਰੈਲ 15, 2022
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ ਪੁੱਜੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅ:ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ 19.10.2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁ:ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਅ: ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ—ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਡਬਲਿਉ ਪੀ 16039/2014 ਵਿਰੱੁਧ 20.2.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ (4(3), 4(4) ਅਤੇ 4(8) ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਅ:ਜਾਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਐਲਪੀ 18925/2018 ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਸਐਲਪੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਲਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅ:ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈੇ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 19.10.2006 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂੂੰ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟੇ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਆਫ ਪੋਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ/ਅਸਾਮੀ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੱੁਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ—ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ I ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਰਟੌਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅ:ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਅ:ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅ:ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
