ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /12 ਜਨਵਰੀ, 2023
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਿ਼ਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵ਼ੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਈਬੀ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸ਼ਟਰਜ਼ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲਂ 19.12.2022 ਨੂੰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ 19.10.2006 ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ 28.1.2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾਂ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਝੇ—ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅ: ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 9.9.2009 ਅਤੇ 1.04.2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 15.12.2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇੰਜ: ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਝੇਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਉਲਟ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ 10.10.2014 ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ/ਸ਼ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ (ਅ:ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆੳਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੋ ਹੋਏ 75# ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ/ਰਾਖਵੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇਪੁਜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਿੱਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਗਠਤ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱੰਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
