ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ
ਪਟਿਆਲਾ/ ਜਨਵਰੀ 1,2023
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐੱਚ.ਸੀ., ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ., ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 63 ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਤੇ 12 ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ 1969-70 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ 0.66% ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1984-85 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ 1.35% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ 0.66 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ, ਨਿਊਰੋ/ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਦ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ‘ਫੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟੇਟ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ/ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕੇਂਦਰਾਂ (48%) ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਕੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ’24*7-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ‘108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੁੜਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀ.ਐਚ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਨ, 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੋਜ ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ/ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3.0 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇੰਦਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ (98 ਕਿਸਮਾਂ) ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ (41 ਕਿਸਮਾਂ) ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 14-16 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
