ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ- ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ
ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ / ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਫਰਵਰੀ,2023
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਗ਼ਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾਤ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕ ਚੁਕੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧੀਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
