ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ- ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜਨਵਰੀ ( )
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 125ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੇੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਊਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਥੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ (ਪੂਟਾ ਸਕੱਤਰ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ।
ਡਾ. ਰਾਜਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੂਟਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਜਸਦੀਪ ਤੂਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੰਦੇਲ, ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਨੌਹਰਾ, ਅਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧ’ ਵੀ ਵੰਡੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
