ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼.) ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼.) ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ

ਪਟਿਆਲਾ /28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼.) ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਮਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ  ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’

ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੀ-ਐੱਚ. ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜੀ ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਰਹੇ। ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੀ ਡੌਕਟਰੇਲ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1940 ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ (1090 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ + 850 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ) , 90 ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 39 ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਨਾਕਾਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੰਸਥਾ- ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਖੱਪੇ ਆਦਿ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।