ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 05 ਨਵੰਬਰ :
2010 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਜਿੰਦਰ ਬਤਰਾ, ਐਸ.ਪੀ.(ਐਚ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ,ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਬੜਿੰਗ,ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਐਮ.ਬੀ.ਏ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹਾਸਲ ਕਟਾਰੀਆ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ‘ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 01.00 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ’ਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
