ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮ/ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 6 ਫੁਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਸਕ ਪਾਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ।
