ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ – ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/royalpatiala.in News/ ਰੂਪਨਗਰ,4 ਜਨਵਰੀ ,2025
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 35.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੰਬੀ ਨੰਗਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੰਮ. ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇਕ ਮਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੋ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
