ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾਅ, ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਮਲਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
