ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਤ ਸੁਝਾਅ ;ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਪਟਿਆਲਾ /6 ਜੂਨ, 2022
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਓਥੇ ਹੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਉਂਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਫ਼ੌਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
