ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਜਨਵਰੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 5 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ/ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਾਰਟੇਨ ਕਾਈਟਸ/ਵਿਸ਼ ਕਾਈਟਸ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਟੇਨ ਕਾਈਟਸ/ਵਿਸ਼ ਕਾਈਟਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਟੇਨ ਕਾਈਟਸ/ਵਿਸ਼ ਕਾਈਟਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾੳਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ/ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੁੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ/ਬਜ਼ੁਰਗ/ਮਰੀਜ਼/ਐਂਬੂਲੈਸਾਂ/ਸਕੂ
ਫੌਜੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਬੈਚ, ਟੋਪੀ, ਬੈਲਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਬੈਚ, ਟੋਪੀ, ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਚਿੰਨ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇਪਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਬੈਚ, ਟੋਪੀ, ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਚਿੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ , ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ, ਬੋਰਵੈਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ (0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਦੀ){kind=link}