ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; 31 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਈ,2023:
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ) ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕਰਕੇ 8 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਰੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨੇਰਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲੀ ਪਟੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂਰਖੇਡੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਬਿਨਾਹੇੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੂਜੇ ਐਸ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈ ਸਨ, 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
