ਡੇਅਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ 25 ਅਗਸਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗੂਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਹ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਸਤਵੰਜਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 134 ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 34 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 13817) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ 21.26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮੋਦਗਿਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਪੀ ਵਰਮਾ, ਐਸ.ਸੀ ਸਿਵਲ, ਐਸ.ਸੀ ਓ ਐਂਡ ਐਮ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 134 ਪਲਾਟ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 92 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 5% ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
... ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 6 ਕੰਪੈਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗਿੰਨੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਪੀ, ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਅਤੁਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਿਖਿਲ ਬਾਤਿਸ਼ ਸ਼ੇਰੂ, ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਹੈਪੀ ਵਰਮਾ, ਹੈਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਕੂਕਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਕਪੂਰ, ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮੰਡੋਰਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੀਲਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
