ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ; ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਵੀ.ਸੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਸਤੰਬਰ 17, 2023
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ `ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ `ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ’ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ `ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਡੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ `ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ)’ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਉਪਲਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਈਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
