राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा बना पहला प्रदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़ /मार्च 17,2025
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 17,848.70 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 3874.09 करोड़ रुपये तथा आईटीआई विभाग को 574 करोड़ रुपये आवंटित किए है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट अभिभाषण में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्य कर रहे हैं। वित वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा।
उन्होंने बताया कि बजट में हरियाणा के युवाओं की खेलों में प्रतिभा को तराशने के लिए प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्पोर्टस के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा का खेलों में पहले से ही विश्व में नाम है। इन एक्सलेंसी सेंटर से उभरती खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मीति को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार आधारभूत ढांचा तैयार कर इन्हें एकल पाली में चलाए जाने का प्रावधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थी खेलों में तो पहले से ही देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बजट में विद्याथिर्यों को गणित ओलंपियाड में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसी कड़ी में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष ‘हरियाणा मैथ ओलंपियाड‘ आयोजित करने का जिक्र किया गया है, जो एक अच्छी पहल है। इससे युवाओं में हमारे प्राचीन वैदिक गणित की विधा को जानने का मौका मिलेगा।
नायब सिंह सैनी ने बताया कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने कैरियर का चयन करने व उसको ब़ढ़ावा देने का मौका दिया जाएगा। विद्यार्थी अपना स्टार्टअप शुरू करके न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि अन्य युवाओं को भी रोजगार मुहैया करवाएंगे। इसी कड़ी में शैक्षिणक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और चयनित टीमों को उनके विचार को व्यवसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर कलस्टर में पीएम श्री स्कूल व मॉंडल संस्कृति स्थापित किए जा रहे हैं।
