ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ: ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ; ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਪਟਿਆਲਾ, royalpatiala.in News/ 7 ਮਈ, 2026:
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਗੁਰੂ-ਅਦਬ’, ਗੁਰ ਹੁਕਮ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਅਦਬ ਮੋਰਚਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਨਿੱਤਨੇਮ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ “ਅਧਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਹ “ਅਧਪੱਕਿਆ ਅਧੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ”, “ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਹ” ਉੱਪਰ ਸਾਜਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, “ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ” ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ, ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕੱਮਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, “ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ”, ਨਿੱਤਨੇਮੀਆਂ, ਸਿੱਖਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂੁਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਿੰਮੇੇ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਦਿਁਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ “ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਰੁਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਗੁਰ-ਅਦਬ’ ਲਈ “ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ” ਦੀ “ਵਿੱਸਰ ਗਈ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ” ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਬਨਾਮ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾਸ ਸੰਨ 1987 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ: 3968 ਦੇ ਮਿਤੀ 29.3.2000 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ” ਵਜੋਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਅਕਤੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼” ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਡਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਕਸਰ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ” ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਜਸ਼ੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਹਮਲਾ”(attack) ਹੈ, ਨਾ ਕਿ “ਬੇਅਦਬੀ”(sacrilege)। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਹਮਲੇ” ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਬੇਅਦਬੀ” ਹੀ ਆਖੀ ਤੇ ਮੰਨੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਰਖ਼ਿਆ ਦਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜੀ “ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖ਼ਾਲਸਾ” ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ “ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰਿਆਂ” ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ, “ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ” ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਅਤੇ “ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਮੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਗਰੰਥ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਓਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ” ਬੇਈਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਲੇੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ” ਸਰੂਪ “ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ” ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਦੋਧਾਰੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ/ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
